हिमाचल सरकार कैबिनेट सब-कमेटी ने बसें चलाने की सिफारिश को दी हरी झंडी, 23 को जयराम कैबिनेट लेगी अंतिम फैसला

हिमाचल कैबिनेट की सब कमेटी ने राज्य के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। सब कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि जिला के भीतर और एक से दूसरे जिला में बस सेवा पर छूट दी जाए। इसके लिए सुरक्षा मानकों के पुख्ता प्रबंध करने को कहा गया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की इस बैठक में और भी कई अहम प्रस्ताव पारित हुए हैं।

अब इन्हें अंतिम मंजूरी के लिए 23 मई को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में भेजा जाएगा। मंत्रिमंडलीय उप-समिति की इस बैठक में सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए जिला के अंदर और एक जिले से दूसरे जिले के लिए परिवहन सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में उप-समिति के सदस्य शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बिल में खनन के अनापत्ति प्रमाण पत्र को शामिल करने और खनन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए निर्देश दिए गए। ये भी निर्देश दिए गए कि कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी निधि की निगरानी के लिए विभागाध्यक्ष और उप विभागाध्यक्ष के स्तर पर प्रशासनिक समिति गठित की जाए, ताकि इस निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

समिति ने स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया। ग्रामीण विकास विभाग ने समिति को अवगत करवाया कि स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विकासात्मक गतिविधियां बहाल कर दी गई हैं। समिति ने निर्देश दिए कि पंचायतों के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों के लिए 80 प्रतिशत अदायगी की जाए, ताकि मजदूरी निरंतर रूप से प्रदान होती रहे। समिति ने सुझाव दिया कि स्वारघाट, नालागढ़ और डमटाल में स्वचालित अतिरिक्त वजनी पुल निर्मित किए जाएंगे। आर्थिकी में सुधार के लिए समिति ने निर्देश दिए कि वन स्वीकृतियों की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए और वन स्वीकृति अधिनियम के अंतर्गत मामलों में तेजी लाई जाए।

बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया क्योंकि यह विभाग शिक्षा क्षेत्र सहित अन्य विभागों को सुविधा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वन एवं ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। इसके अलावा कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में विभागों के पास पड़े अनयूटिलाइज्ड बजट पर भी चर्चा हुई। कई विभागों के पास ऐसा पैसा पड़ा है, जोकि अपनी योजनाओं पर खर्च नहीं कर पाए। यह विभाग भी इस पैसे की डिमांड वित्त विभाग से कर रहे हैं, लिहाजा मामला कैबिनेट सब कमेटी के पास गया है।

बताया जाता है कि विभागों के पास ऐसा करीब 12 हजार करोड़ रुपया पड़ा है, जिसको खर्च नहीं किया जा सका है। इस पर केबिनेट सब कमेटी ने चर्चा की है। केवल सरकारी विभागों में ही नहीं, बोर्ड व निगमों के अलावा सोसायटियों के पास भी ऐसा पैसा पड़ा है। 20-20 साल से ऐसा अन यूटिलाइज्ड पैसा यहां पर पड़ा है। इस बजट को दूसरे हेड में खर्च करने का प्रोपोजल है, जिस पर कैबिनेट सब कमेटी अपने सुझाव देगी। हरेक विभाग के आधार पर इस पर बातचीत की गई है। इसके अलावा कैबिनेट सब कमेटी ने लेबर के पलायन के बाद खड़े हुए संकट को लेकर भी चर्चा की है।

आने वाले दिनों में सेब सीजन भी शुरू होना है और उस दौरान यहां पर लेबर की बड़ी जरूरत है। वहीं सरकार ने विकास कार्यों को शुरू तो कर दिया है, लेकिन अब लेबर की कमी खलने लगी है। इस कारण से सभी विभागों के काम शुरू नहीं हो पाए हैं। इस पर भी बातचीत की गई साथ ही लेबर की कमी से लटक रहे सड़कों की टायरिंग के काम पर चर्चा हुई और देखा गया कि किस तरह से अब सड़कों पर कोलतार बिछाई जाएगी। इसमें कॉन्ट्रेक्टरों को पुरानी बकाया राशि नहीं मिलने का भी अहम मामला है।

प्रदेश में सड़कों की मैटलिंग व टॉयरिंग का समय भी अब ज्यादा नहीं बचा है। इसलिए जल्द से जल्द काम शुरू हो, इसे लेकर कैबिनेट सब कमेटी ने मंथन किया है। बताया जाता है कि इन समस्याओं का समाधान किस तरह से हो सकेगा, इस पर विभागाध्यक्षों से पूछा गया। पीडब्ल्यूडी व ईएनसी के विभागाध्यक्ष से इस पर उनकी राय जानी गई है। इसके अलावा उद्योगों के सामने भी लेबर का बड़ा संकट खड़ा है, जिनको अभी तक दूसरे स्थानों से लाने पर सरकार ने विचार नहीं किया है।

इन विषयों पर भी हुई चर्चा:

1. इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बिल में खनन के अनापत्ति प्रमाण पत्र भी होंगे शामिल

2. वन स्वीकृतियों की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जान पर भी चर्चा

3. बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया

4. विभागों के पास पड़े 12 हजार करोड़ के उचित प्रयोग पर भी चर्चा

हिमाचल के मुंबई से लौटे दो परिवारों के छह लोग कोरोना संक्रमित पाए गए

Himachal Pradesh Corona Virus Breaking News

हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामले में कांगड़ा जिले के दो परिवारों के छह लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें सरी मोलग पंचायत में पति पत्नी और उनकी बच्ची शामिल हैं। इसके अलावा झियोल गांव में मां, बेटा और बहू संक्रमित पाए गए हैं। इन दोनों परिवारों के छह लोग पॉजिटिव आए हैं। वहीं, इससे पहले भी चंबा जिले में पति से पत्नी और बेटी संक्रमित हुए हैं, जबकि जिला कांगड़ा में भाई-बहन और जिला सिरमौर के पांवटा में मां-बेटी इस बीमारी की चपेट में आई हैं।

हिमाचल में 110 लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं। कांगड़ा जिला ने बढ़ाई सैंपलिंग की संख्या स्वास्थ्य विभाग कांगड़ा ने पिछले सप्ताह से छह ट्रेनों के माध्यम से बाहरी राज्यों से आए हर व्यक्ति की सैंपल जांच करने का फैसला लिया है। इसके चलते अब दिन में 300 से अधिक सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीमें जिलाभर में संभावित लोगों के जांच करने के लिए ले रही हैं।

होम क्वारंटीन में भी जिन लोगों में संभावित लक्षण दिख रहे हैं, उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। विशेष ट्रेन की यात्रा पर उठे सवाल 15 मई को मुंबई से चली विशेष ट्रेन ने हिमाचल में कोरोना ब्लास्ट किया है। इस ट्रेन में आए यात्रियों में एक ही दिन 11 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अगर कांगड़ा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मुंबई से आई ट्रेन के सभी यात्रियों को सैंपल लेकर जांच करने का फैसला नहीं लिया होता तो एक साथ इतने मरीज आने की संभावना कम ही थी। 18 मई को ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंची इस ट्रेन में हिमाचल के विभिन्न जिलों के 694 लोग आए थे। इसमें सबसे ज्यादा कांगड़ा के थे|

जिला ऊना के कोटला खुर्द का वार्ड नंबर चार कंटेनमेंट जोन घोषित

Himachal Pradesh Distt. Una Corona Virus Breaking News

कोरोना पॉजिटिव मामला आने के बाद ऊना उपमंडल के कोटला खुर्द का वार्ड नंबर 4 कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि 21 मई से कोटला खुर्द के वार्ड चार में कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। कोटला खुर्द के वार्ड नंबर 3 व 5 को बफर जोन घोषित किया गया है। आगामी आदेशों तक यह व्यवस्था रहेगी। पिछले दिनों पंजाब के मोहाली से ऊना लौटे दो युवक पॉजिटिव पाए गए थे। दोनों पहले रेड जोन मुंबई से आए थे। मोहाली में रुक गए और उसके बाद ऊना का पास बनवाया।

पहले हरोली के युवक में कोरोना का संक्रमण पाया गया, उसके बाद कोटला खुर्द का दूसरा युवक भी पॉजिटिव पाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने उसे पहले होम क्वारंटीन का नोटिस दिया था, लेकिन 15 मई को इसका पहला सैंपल लिया गया जो निगेटिव आया था। दोनों युवकों की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच में खुलासा हुआ था कि दोनों मुंबई के एयरपोर्ट में काम करते थे। इन्होंने रेड जोन मुंबई से पहले तो मोहाली तक का पास बनाया और उसके बाद वहां से ई पास के जरिये ऊना पहुंचे। युवक को खड्ड स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। उसके गांव में एहतियात बरती जा रही है।

हिमाचल के सिरमौर में खनन माफिया को दबोचने उत्तराखंड पहुंची हिमाचल पुलिस पर किया पथराव

Himachal Sirmaur Breaking News In Hindi

पांवटा साहिब (सिरमौर) से गिरफ्तार आरोपियों के साथ पुलिस भंगानी में खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर पथराव करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने उत्तराखंड गई हिमाचल की पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया। हालांकि, पुरुवाला और सिंघपुरा पुलिस की टीम ने जान पर खेल कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

वन कर्मियों की टीम पर हमले की शिकायत दर्ज होते ही पुरुवाला थाना प्रभारी विजय रघुवंशी और सिंघपुरा पुलिस चौकी प्रभारी बाला राम की टीम आरोपियों को दबोचने उत्तराखंड रवाना हो गए। टीम में मुख्य आरक्षी अरविंद, धनवीर सिंह और तरसेम सिंह शामिल रहे। आरोपी अपने घर से भी फरार थे। पुलिस ने आरोपियों के परिजनों से कड़ी पूछताछ की। देर रात को आरोपियों को दबोचने की कार्रवाई चलती रही। आरोपियों को बचाने के लिए आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस टीम के वाहनों पर ईंट और पत्थरों से हमला शुरू कर दिया।

इससे वाहनों को नुकसान पहुंचा है। विकासनगर के एसएचओ के वाहन का पिछला शीशा पथराव से टूट गया लेकिन संयुक्त पुलिस टीम ने वन विभागीय टीम पर हमला करने वाले तीन आरोपियों को दबोच लिया। वहीं, खनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक्टर को भी कब्जे में लिया गया है। उधर, एसएचओ पुरुवाला विजय रघुवंशी ने बताया कि लोगों ने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया। आसपास के गांव के लोगों की ओर से पथराव से पुलिस के वाहनों को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है।

जिला मंडी लॉकडाउन-4 में कड़ी शर्तों के साथ सैलून खोलने की मंजूरी

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हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी प्रशासन ने कड़ी शर्तों के साथ 21 मई से सैलून खोलने की मंजूरी दी है। कर्फ्यू छूट की अवधि में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सैलून/हेयर कटिंग की दुकानें खुलेंगी। शेविंग और थ्रेडिंग की अनुमति नहीं होगी। बाल कटवाने जाते समय तौलिया या ऐप्रेन की तरह का कपड़ा ग्राहक साथ ला सकते हैं। इस्तेमाल के बाद उसे वापस ला सकते हैं। प्रशासन ने सैलून संचालकों को हर ग्राहक के लिए नया ऐप्रेन इस्तेमाल करने की हिदायत दी है।

यदि लोग तौलिया लेकर जाएंगे तो सैलून संचालक को भी सहूलियत होगी। ग्राहकों का रिकार्ड रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। इसमें पंजीकरण संख्या, तिथि, ग्राहक का नाम, उम्र, लिंग पूरा पता व मोबाइल नंबर लिखना होगा। ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी बनानी होगी। इसके लिए ऑनलाइन या फोन पर टाइम लिया जा सकता है। वॉक-इन सेवाओं से बचना होगा। लॉकडाउन के बाद से जिले में 24 मार्च से सैलून बंद थे।

जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बार्बर शॉप व सैलून संचालकों से कोरोना से बचाव को जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। संबंधित एसडीएम भी नियमित निगरानी करेंगे। प्रतिदिन जिला मुख्यालय पर रिपोर्ट भेजनी होगी। प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि दुकान/ सैलून के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा। ग्राहकों के बीच दो मीटर की दूरी बनानी होगी। ग्राहक जाने के बाद कुर्सी को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराईड के साथ साफ करना जरूरी है। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों के साथ विशेष सावधानी रखनी होगी। हेयर ड्रेसर को मास्क के साथ टोपी व दस्ताने पहनना जरुरी होगा|